सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गरेको महिनौ भइसकेको छ । ०८३ वैशाख २० मा जारी भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत निजामती सेवामा रहेका दलीय ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था तथा कर्मचारीहरूको पेसागत माग र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार खारेज गरेको छ । निजामती सेवा ऐनका व्यवस्थामा टेकेर स्थापित ट्रेड युनियनहरू सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरिदिएसँगै उनीहरूका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति (जग्गा)को भोगाधिकार राज्यले आफ्नो मातहत ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु कटिबद्ध रहँदा सिन्धुपाल्चोकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने ठीक उल्टो दृश्य देखिन्छ ।

बिज्ञापन

प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा वर्षौंदेखि सटर निर्माण गरी भाडामा लगाइएको र उक्त सटरबाट उठ्ने भाडा कर्मचारीको संगठनसँग सम्बन्धित ‘मिलन केन्द्र’ नामक संस्थाको खातामा जम्मा हुँदै आएको बिषय बाहिरिएको छ । सामान्यतः सरकारी जग्गा कुनै कर्मचारी संगठन वा संस्थाको नाममा भाडामा लिएर पुनः त्यही जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाई भाडा उठाउने व्यवस्था कानुनत गलब बिषय हो तर अरुलाई ऐन,कानुन,नियम पढाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै भवनमा बर्षाैदेखि यस प्रकारको विकृती भइरहेको भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको आँखा पर्न नसकेको हो वा देखेर पनि अनदेखा गरिएको हो ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसरी सरकारी जग्गा भाडामा लगाउनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृति, सम्झौताको सर्त र तोकिएको प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्ने भए पनि कर्मचारी मिलन केन्द्रको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै नाममा रहेको सरकारी जग्गामा सटर निर्माण गरी लामो समयदेखि भाडामा लगाइएको हो र त्यसबाट उठेको रकम सरकारी राजस्वमा दाखिला नभई कर्मचारी संगठनको खातामा जम्मा भइरहेको बिषय कर्मचारी वृत्तबाटै आपत्ति जनाउन थालिएको छ ।